भेडीगोठ' जस्तो संसदको के काम ?

जेठ १४ सामुन्ने आइसक्दा संविधान निर्माणले भन्दा सरकार निर्माणले जोडतोड प्राथमिकता पाइरहेको छ । सत्ताका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले जेजस्ता खेल खेल्दैछन्, जेजस्ता नियम बनाउँदैछन्, त्यसले राजनीतिक वृत्तमा अझै व्याप्त अविश्वास र आशंका उजागर गरेको छ । यसले आम जनमानसमा १४ जेठमा संविधान जारी हुनेमा आशंका उव्जाएको छ ।

यो आशंका तत्काल को प्रधानमन्त्री हुने ? कसले कति भाग पाउने ? भन्नेमा मात्रै सीमित छैन । इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दाको अवस्थामा यस्ता खाले आग्रह र चिन्ता सतहमा आएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चितवन कुनै पनि हालतमा अखण्ड राख्नुपर्ने स्वार्थ छ । मोर्चाका नेता विजय गच्छदारलाई मोरङ अखण्ड राख्नु पर्नेछ । यदि मोरङ टुक्रियो भने भोलि चुनाव जितिंदैन कि भन्ने छ । कांग्रेकै कतिपय नेताहरूलाई पनि यस्तै चिन्ता छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको १० र कांग्रेसको ७ प्रदेशको अवधारणामाथि छलफल हुँदै गर्दा नेताहरूले राख्ने गरेको चिन्ता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र के हुने ? आफ्नो जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्ने ? निर्वाचन क्षेत्र टुटेमा आफ्नो भविष्य के हुने भन्नेमा बढी केन्दि्रत भइरहेको पाइन्छ ।

राज्यको पुनर्संरचनामा मात्रै होइन, शासकीय स्वरूपमा पनि त्यस्तै खालका सोचहरू देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएमा आफू जित्छु र कम्तीमा ५ वर्ष शासन संचालन गर्छु भन्ने उद्देश्य निहित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दललाई पनि प्रचण्ड राष्ट्रपति हुन्छन् कि भन्ने फोबिया छ । राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपमा सहमति जनाउनुपर्ने अन्तिम घडीमा भइरहेका यस्ता लेनदेन सत्ताकै लागि भएका दाउपेच हुन् । केही दिनअघि निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितको कोटामा सहमति भयो भनेर जुन संख्या बाहिर ल्याइएको छ, त्यसमा पनि नेताहरूको आ-आफ्नै स्वार्थ गाँसिएको छ । नत्र यत्रो जम्वो संसद मुलुकले धान्न सक्दैन भन्नेमा नेताहरू एकगठ हुन्थे । केन्द्रमा दुई सदनमा मात्रै ३ सय ८५ सांसद हुने हो भने प्रदेशसहित झन्डै ८ सय सांसद हुनेछन् । यत्रो जम्बो जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन यो मुलुकले कसरी थेग्न सक्छ ? राष्ट्रप्रति साँच्चै माया हुँदो हो भने नेताहरूले सानो आकारका व्यवस्थापिका बनाउँथे । त्यसैले यो सहमति नेताहरूका आ-आफ्नै आग्रह र स्वार्थबाट भएको हो भन्ने बुझ्न धैरै कठिन छैन । भनिन्छ, एउटा नेताले आउने चुनावमात्र हेर्छ, तर एउटा राजनेताले भविष्यको पुस्ता हेर्छ । हाम्रा नेताहरू राजनेताको भूमिकामा देखापर्न सकेनन् । केवल आउने चुनावमा आफ्नो भविष्य के हुन्छ भनेर संविधान बनाउनेतिर लाग्दैछन् । जसले समकालीन राजनीतिको नेतृत्व लिएका पुस्ताहरू असफल त हुँदैछन्, तर राजनीतिमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य देखेर लागेका युवाहरूलाई पनि केही गर्न नदिएर बूढो बनाउने र उनीहरूलाई असफलताकै बाटोमा पुर्‍याउने प्रपञ्च रचिएको छ ।

केही दिनयता राजधानी बाहिरको वातावरण अशान्त बन्दैछ । आफ्नो पहिचानको प्रदेश माग्दा जनकपुरमा चारजनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । मिथिला प्रदेशको माग राखेर आयोजना गरेको कार्यक्रममै त्यसलाई मन नपराउने अतिवादी समूहको बम आक्रमणमा चारजना मारिए । एक सातादेखि सुदूर पश्चिम ठप्प छ । अखण्ड सुदू्र पश्चिमको माग राखेर त्यहाँ सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता एकठाउँमा उभिएका छन् । त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि अखण्ड जिल्लाको माग घन्काइएको छ । आदिवासी जनजातिहरू जातीय आधारमा प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलित छन् । बाहुन, क्षत्री, सनंयासी, दशनामी पनि अहिले आन्दोलनको मोर्चामा छन् । उनीहरू जातीय प्रदेश हुनुहुँदैन भनेर आन्दोलित छन् । यसले संविधान जारी भए पनि कुनै न कुनै कोणबाट असन्तुष्टि जनाउने पक्का छ । नेताहरूले बाहिर देखिएको यो आगोको झिल्कालाई बेलैमा निभाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यो उपाय भनेको बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्नु हो । यदि माओवादीले ल्याएको प्रस्तावअनुसार प्रदेश बनाउने हो भने त्यसले जातीय द्वन्द्वको विजारोपण गर्नेछ । एउटा जातिको पहिचानमा निर्माण भएको प्रदेशभित्र बहुसंख्या अन्य जातिले उपेक्षा महसुस गर्नेछ । त्यसले प्रत्येक प्रदेशभित्र असन्तुष्टि सृजना गर्नेछ । त्यो असन्तुष्टिले अन्ततः द्वन्द्वको रूप लिनेछ । यस अर्थमा कांग्रेसले ल्याएको बहुपहिचानको आधारको प्रदेशको प्रस्ताव सवैभन्दा उपयुक्त छ । यसमा कांग्रेसले आफ्नो अडान छाड्न हुँदैन । तत्कालीन क्रियाको प्रतिक्रिया दिने ढंगले जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने त्यसले सीमित केही समूहलाई खुसी त पार्ला, तर मुलुकभर बस्ने बहुसंख्यक समुदाय त्यस्तो प्रदेशको विरोधमा उत्रनेछन् । जातीय आधारमा निर्माण हुने प्रदेशमा बाहिर रहने त्यही समूहका व्यक्ति पनि असन्तुष्ट हुनेछन् । एकल जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्दा कांग्रेसले काठमाडौं बाहिर बस्ने नेवार र गण्डकभन्दा बाहिर बस्ने गुरुङको भावना पनि बुझ्नुपर्छ । हो, नेवा प्रदेश हुँदा काठमाडौंका नेवार समुदाय खुसी होलान् । तमु प्रदेश हुँदा पोखरा र त्यस आसपासका गुरुङ समुदाय खुसी होलान् । तर नेवा प्रदेशमा बस्ने गुरुङ समुदाय र तमु प्रदेशमा बस्ने नेवार समुदायको मनोभावनालाई पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न हुँदैन । तत्कालीन रूपमा केही जनजाति समूहको असन्तुष्टि बढे पनि कांग्रेसको प्रस्तावमा  देशभरका बहुसंख्यक मानिसको समर्थन हुनेछ ।

धेरै प्रदेश पनि यो मुलुकले धान्न सक्दैन । ठूलो आकारको संसद पनि हाम्रालागि बोझ नै हुन्छ । तसर्थ लेनदेन गर्ने नाममा धेरै संख्या बनाउनु हुँदैन । केन्द्रमा एउटा संसद भवनसमेत त निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले धेरै प्रदेश बनाएर, चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तै जनप्रतिनिधिको 'भेठीगोठ' बनाएर संघीयता असफल बनाउने दिशामा जानु हुँदैन ।

लेखक नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् ।

Originally published at http://www.ekantipur.com/nep/2069/1/25/full-story/347355.html